ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਕਦ -ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਈ :

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ  ਸਕਿੰਟ-ਸਕਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ  ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦ -ਰਹਿਤ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ — ਅਰਥਾਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 60 ਮਿੰਟਾਂ — ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਾਮ -ਪਸੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਤਣਾਅ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5,054 ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਪਰਕਿਊਟੇਨਿਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਊਮਿਨਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ (ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਏ ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਫ਼ਰਲ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।” ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।